रिपोर्टर की पत्रकारिता और रिश्तेदार का जलवा

न्यूज पोस्टमार्टम को आज ही मिले मेल की स्क्रिप्ट के अनुसार रोजगार गारंटी योजना जिले में जितनी लाभदायक यहां के अधिकारियों व दलालों के लिये हो रही है उतनी उनके लिये नहीं हो रही है जो वास्तव में पात्र है. नरेगा को कमाई का जरिया महज अधिकारियों ने ही नहीं बनाया बल्कि पत्रकारों के लिये भी यह चारागाह बन कर उभरी है. कमाई की धंधा बनी नरेगा को लरजती निगाहों से देखने वालों में पत्रकारों के साथ उनके रिश्तेदार भी अपनी रोटी सेंकने में आगे है. ऐसे ही एक रिश्तेदार को देखना हो तो रोजगार गारंटी सेल में अक्सर देखा जा सकता है. शहर से प्रकाशित एक पुराने अखबार के वरिष्ट रिपोर्टर के ये रिश्तेदार अपने साले साहब के नाम पर जमकर नरेगा में जलवा बिखेर रहे हैं. अपने क्षेत्र से मुर्गों को लाकर यहां उनकी कटाई छटाई और कमाई की व्यवस्था कराते है. उपर से यहां के अधिकारियों की मजाल क्या कि जीजा को कुछ कह दें नहीं तो साला नाराज हो जायेगा. इनकी आवक जावक जिला पंचायत में चर्चा का विषय बनी है कि साले ने जीजा को रख छोड़ा है अपने पैरलल धंधे के लिये.

विराट नगर की बैठक और जांच कमेटी पर आरोप

न्यूजपोस्ट मार्टम को मिले मेल से एक ऐसा गलीजपन सामने आया है जो निश्चित तौर पर शर्मनाक है. मेल द्वारा बताया गया है कि विगत दिवस नागौद में मैदान समतलीकरण की जांच करने पहुंची टीम पर ही आरोप लगाकर काम को शतप्रतिशत सही बताने वालीं जनप्रतिनिधि औचक रुप से नागौद नहीं पहुंच गई थी. नागौद जाने के पहले उनका पड़ाव सतना शहर के विराट नगर मोहल्ले में हुआ था और लोगों ने उनका वाहन विराट नगर से निकलते देखा है. यह सबको मालूम है कि नागौद सीईओ का निवास भी विराट नगर में है. फिर शाम को इस जनप्रतिनिधि का यह बयान देना कि मैदान समतलीकरण का काम बिल्कुल ठीक चल रहा है इससे साफ समझ में आता है कि इस बयान का सच क्या है.
दूसरा एक प्रश्न यह उठता है कि इन जनप्रतिनिधि को क्या हक है कि वे जांच टीम से जानकारी सीधे तौर पर मौके पर लें. या तो वे टीम को अपने प्रभाव में लेना चाह रही है या फिर उनका इस मामले में खास इन्टरेस्ट है.
तीसरा और महत्वपूर्ण बिन्दु यह है कि जिला पंचायत के ही सम्मेलन में इस काम की जांच के लिये प्रस्ताव पास हुआ तथा तीन सदस्यीय जांच टीम बनाई गई तब तक इन जनप्रतिनिधि को सबकुछ सही लगा फिर अचानक क्या हो गया कि नागौद का काम सही दिखने लगा और जांच टीम गलत नजर आने लगी.
वे जनप्रतिनिधि तब सही हो सकती थी जब वे एकबारगी जांच टीम की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान उठाती लेकिन ताजे ताजे मैदान समतलीकरण के काम को सही ठहराना किसी के गले नहीं उतर रहा और साफ तौर पर उनकी भी मिलीभगत का संदेश जा रहा है.
सार संक्षेप यह है कि समतलीकरण की हकीकत महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं कुछ दिन पहले सभी अखबारों को बता चुके हैं. अब क्या जनप्रतिनिधि और क्या अधिकारी सभी अपने हित अपनी कमाई के लिये पाले निर्धारित करने लगे है.

पत्रकारिता की बेहतरी के लिये नौ सुझाव

पत्रकारिता के क्षेत्र में गिरावट आज बड़ी समस्या बन गई है. इस गिरावट को दूर करने के लिए हर जगह अपने-अपने यहां की जरूरत के हिसाब से रास्ते सुझाए जा रहे हैं. हालांकि, कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हर जगह पत्रकारिता की कसौटी बनाया जा सकता है. सुझाव भी आ रहे हैं कि पत्रकारिता को पटरी पर कैसे लाया जाए. ऐसी ही नौ सुझावों को अमेरिका की ‘कमेटी आफ कंसर्डं जर्नलिस्ट’ ने सामने रखा है।

कमेटी आफ कंसर्डं जर्नलिस्ट वैसे पत्रकारों, प्रकाशकों, मीडिया मालिकों और पत्रकारिता प्रशिक्षण से जुड़े लोगों की समिति है जो पत्रकारिता के भविष्य को लेकर चिंतित हैं। पत्रकारिता के भविष्य को सुरक्षित बनाए रखने के मकसद से यह समिति अपने तईं इस दिशा में प्रयासरत रहती है कि इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग पत्रकारिता को अन्य पेशों की तरह न समझें। बल्कि एक खास तरह की सामाजिक जिम्मेदारी को निबाहते हुए पत्रकार काम करें। समिति ने पत्रकारिता के बुनियादी तत्व के तौर पर नौ बातों को सामने रखा।

समिति ने अपने अध्ययन और शोध के बाद इस बात को स्थापित किया है कि सत्य को सामने लाना पत्रकार का दायित्व है। पर यहां सवाल उठता है कि इसका कितना पालन किया जा रहा है? इस कसौटी पर भारत की पत्रकारिता को कस कर देखा जाए तो हालात का अंदाजा सहज ही लग जाता है। अभी की पत्रकारिता में अपनी-अपनी सुविधा और स्वार्थ के हिसाब से खबरों को पेश किया जा रहा है। एक ही घटना को अलग-अलग तरह से प्रस्तुत किया जाना भी इस बात को प्रमाणित करता है कि सत्य को सामने लाने की प्राथमिकता से मुंह मोड़ा जा रहा है। ऐसा इसलिए भी लगता है कि घटना से जुड़े तथ्य तो एक ही रहते हैं लेकिन इसकी प्रस्तुति अपने-अपने संस्थान की जरूरतों और अपनी निजी हितों को ध्यान में रखकर किया जा रहा है। पिछले साल जामिया एनकाउंटर बहुत चर्चा में रहा था। इस एनकाउंटर की रिपोर्टिंग की बाबत आई एक रपट में यह बात उजागर हुई कि तथ्यों को लेकर भी अलग-अलग मीडिया संस्थान अपनी सुविधा के अनुसार रिपोर्टिंग करते हैं। जब एक ही घटना की रिपोर्टिंग कई तरह से होगी, वो भी अलग-अलग तथ्यों के साथ तो इस बात को तो समझा ही जा सकता है कि सच कहीं पीछे छूट जाएगा। दुर्भाग्य से ही सही लेकिन ऐसा हो रहा है।

समिति ने अपने अध्ययन और शोध के आधार पर दूसरी बात यह स्थापित की कि पत्रकार को सबसे पहले जनता के प्रति निष्ठावान होना चाहिए। इस कसौटी पर देखा जाए तो अपने यहां की पत्रकारिता में भी जनता के प्रति निष्ठा का घोर अभाव दिखता है। अभी के दौर में एक पत्रकार को किसी मीडिया संस्थान में कदम रखते हुए यह समझाया जाता है कि आप किसी मिशन भावना के साथ काम नहीं कर सकते हैं और आप एक नौकरी कर रहे हैं। इसलिए स्वभाविक तौर पर आपकी जिम्मेदारी अपने नियोक्ता के प्रति है। इसके लिए तर्क यह दिया जाता है कि आपकी पगार मीडिया मालिक देते हैं इसलिए उनकी मर्जी के मुताबिक काम करना ही इस दौर की पत्रकारिता है। यहां इस बात को समझना आवश्यक है कि अगर मालिक की प्रतिबद्धता भी पत्रकारिता के प्रति है तब तो हालात सामान्य रहेंगे। पर आज इस बात को भी देखना होगा कि मीडिया में लगने वाले पैसे का चरित्र का किस तेजी के साथ बदला है। जब अपराधियों और नेताओं के पैसे से मीडिया घराने स्थापित होंगे तो स्वाभाविक तौर पर उनकी प्राथमिकताएं अलग होंगी। इसी के हिसाब से उन संस्थानों में काम करने वाले पत्रकारों की जवाबदेही तय होगी। इस दृष्टि से अगर देखा जाए तो हिंदुस्तान में मुख्यधारा की पत्रकारिता में गिने-चुने संस्थान ही ऐसे दिखते हैं कि जहां के पत्रकारों के लिए जनता के प्रति निष्ठावान होने की थोड़ी-बहुत संभावना है।

समिति के मुताबिक खबर तैयार करने के लिए मिलने वाली सूचनाओं की पुष्टि में अनुशासन को बनाए रखना पत्रकारिता का एक अहम तत्व है। इस आधार पर अगर देखा जाए तो पुष्टि की परंपरा ही गायब होती जा रही है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो बीते साल मुंबई में हुए हमले के मीडिया कवरेज के दौरान देखने को मिला। एक खबरिया चैनल ने खुद को आतंकवादी कहने वाले एक व्यक्ति से फोन पर हुई बातचीत का सीधा प्रसारण कर दिया। अब यहां सवाल यह उठता है कि क्या वह व्यक्ति सचमुच उस आतंकवादी संगठन से संबद्ध था या फिर वह मीडिया संगठन का इस्तेमाल कर रहा था। जिस समाचार संगठन ने उस साक्षात्कार में उस इंटरव्यू को प्रसारित किया क्या उसने इस बात की पुष्टि की थी कि वह व्यक्ति मुंबई हमले के जिम्मेवार आतंकवादी संगठन से संबंध रखता है। निश्चित तौर ऐसा नहीं किया गया था। बजाहिर, यहां सूचना के स्रोत की पुष्टि में अपेक्षित अनुशासन की उपेक्षा की गई। ऐसे कई मामले भारतीय मीडिया में समय-समय पर देखे जा सकते हैं। हालांकि, आतंकवादी का इंटरव्यू प्रसारित करने के मामले में एक अहम सवाल तो यह भी है कि क्या किसी आतंकवादी को अपनी बात को प्रचारित और प्रसारित करने के लिए मीडिया का एक मजबूत मंच देना सही है? ज्यादातर लोग इस सवाल के जवाब में नकारात्मक जवाब ही देंगे।

समिति ने कहा है कि पत्रकारिता करने वालों को वैसे लोगों के प्रभाव से खुद को स्वतंत्र रखना चाहिए जिन्हें वे कवर करते हों। इस कसौटी पर भी अगर देखा जाए तो भारत की पत्रकारिता के समक्ष यह एक बड़ा संकट दिखता है। अपने निजी संबंधों के आधार पर खबर लिखने की कुप्रथा चल पड़ी है। कई ऐसे मामले उजागर हुए हैं जिसमें यह देखा गया है कि निहित स्वार्थ के लिए खबर लिखी गई हो। कई बार वैसी ही पत्रकारिता होती दिखती है जिस तरह की पत्रकारिता सूचना देने वाले चाहते हैं। राजनीति और अपराध की रिपोर्टिंग करते वक्त यह समस्या और भी बढ़ जाती है। राजनीति के मामले में नेता जो जानकारी देते हैं उसी को इस तरह से पेश किय जाता है जैसे असली खबर यही हो। नेता कब मीडिया का इस्तेमाल करने लगते हैं, इसका अंदाजा लगाना आसान नहीं होता है। अपराध की रिपोर्टिंग करते वक्त जो जानकारी पुलिस देती है उसी के प्रभाव में आकर अपराध की पत्रकारिता होने लगती है। पुलिस अपने द्वारा की गई हत्या को एनकाउंटर बताती है और ज्यादातर मामलों में यह देखा गया है कि मीडया उसे एनकाउंटर के तौर पर ही प्रस्तुत करती है।

समिति इस नतीजे पर भी पहुंची कि पत्रकारिता को सत्ता की स्वतंत्र निगरानी करने वाली व्यवस्था के तौर पर काम करना चाहिए। इस बिंदु पर सोचने के बाद यह पता चलता है कि जब पत्रकार सत्ता से नजदीकी बढ़ाने के लोभ का संवरण नहीं कर पाता है तो पत्रकारिता कहीं पीछे रह जाती है। भारत की पत्रकारिता के बारे में एक बार किसी बड़े विदेशी पत्रकार ने कहा था कि यहां जो भी अच्छे पत्रकार होते हैं उन्हें राज्य सभा भेजकर उनकी धार को कुंद कर दिया जाता है। राज्य सभा पहुंच कर अपनी पत्रकारिता की धार को कुंद करने वाले पत्रकारों के नाम याद करने में यहां की पत्रकारिता को जानने-समझने वालों को दिमाग पर ज्यादा जोर नहीं देना पड़ेगा। ऐसे पत्रकार भी अक्सर मिल जाते हैं जो यह बताने में बेहद गर्व का अनुभव करते हैं कि उनके संबंध फलां नेता के साथ या फलां उद्योगपति के साथ बहुत अच्छे हैं। यही संबंध उन पत्रकारों से पत्रकारिता के बजाए जनसंपर्क का कार्य करवाने लगता है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता है। जब यह पता चलता है तब तक वे उसमें इतना सुख और सुविधाएं पाने लगते हैं कि उसे ये समय के नाम पर सही ठहराते हुए आगे बढ़ते जाते हैं।

समिति अपने अध्ययन के आधार पर इस नतीजे पर पहुंची है कि पत्रकारिता को जन आलोचना के लिए एक मंच मुहैया कराना चाहिए। इसकी व्याख्या इस तरह से की जा सकती है कि जिस मसले पर जनता के बीच प्रतिक्रिया स्वाभाविक तौर पर उत्पन्न हो उसके अभिव्यक्ति का जरिया पत्रकारिता को बनना चाहिए। लेकिन आज कल ऐसा हो नहीं रहा है। इसमें मीडिया घराने उन सभी बातों को प्रमुखता से उठाते हैं जिन्हें वे अपने व्यावसायिक हितों के पोषण के लिए उपयुक्त समझते हैं। उनके लिए जनता के स्वाभाविक मसले को उठाना समय और जगह की बरबादी करना है। ये सब होता है जनता की पसंद के नाम पर। जो भी परोसा जाता है उसके बारे में कहा जाता है कि लोग उसे पसंद करते हैं इसलिए वे उसे प्रकाशित या प्रसारित कर रहे हैं। जबकि विषयों के चयन में सही मायने में जनता की कोई भागीदारी होती ही नहीं है। इसलिए जनता जिस मसले पर व्यवस्था की आलोचना करनी चाहती है वह मसला मीडिया से दूर रह जाता है। इसका असर यह हो रहा है कि वैसे मसले ही मीडिया में प्रमुखता से छाए हुए दिखते हैं या उनकी मात्रा ज्यादा रहती है जो लोगों को रोजमर्रा के कामों में ही उलझाए रखे और उन्हें उस दायरे से बाहर सोचने का मौका ही नहीं दे।

समिति ने पत्रकारिता के अनिवार्य तत्व के तौर पर कहा है कि पत्रकार को इस दिशा में प्रयत्नशील रहना चाहिए कि खबर को सार्थक, रोचक और प्रासंगिक बनाया जा सके। इस आधार पर तो बस इतना ही कहा जा सकता है कि खबर को रोचक और प्रासंगिक बनाने की कोशिश तो यहां की पत्रकारिता में दिखती है लेकिन उसे सार्थक बनाने की दिशा में पहले करते हुए कम से कम मुख्यधारा के मीडिया घराने तो नहीं दिखते। सही मायने में जो संस्थान सार्थक पत्रकारिता कर रहे हैं, वे बड़े सीमित संसाधनों के साथ चलने वाले संस्थान हैं। उनके पास हर वक्त विज्ञापनों का टोटा रहता है। इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि अगर पत्रकारिता सार्थक होने लगेगी तो बाजार के लिए अपना हित साधना आसान नहीं रह जाएगा। इसलिए बडे़ मीडिया घराने विज्ञापन और संसाधन के मामले में अमीर होते हैं और सार्थकता के मामले में उनकी अमीरी नजर नहीं आती।

समिति के मुताबिक समाचार को विस्तृत और आनुपातिक होना चाहिए। इस नजरिए से देखा जाए तो इसी बात में खबरों के लिए आवश्यक संतुलन का तत्व भी शामिल है। विस्तार के मामले में अभी जो हालात हैं उन्हें देखते हुए यह तो कहा जा सकता है कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है लेकिन बहुत बुरी भी नहीं है। जहां तक संतुलन का सवाल है तो इस मामले में व्यापक सुधार की जरूरत दिखती है। संतुलन में अभाव की वजह से ही आज ज्यादातर मीडिया घरानों की एक पहचान बन गई है कि फलां मीडिया घराना तो फलां राजनीतिक विचारधारा के आधार पर ही लाइन लेगा। इसे शुभ संकेत तो नहीं कहा जा सकता है लेकिन दुर्भाग्य से यह चलन बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इस मामले में पश्चिमी देशों की मीडिया में तो हालात और भी खराब हैं। अमेरिका में हाल ही हुए चुनाव में तो अखबारों ने तो बाकायदा खास उम्मीदवार का पक्ष घोषित तौर पर लिया।

आखिर में समिति ने पत्रकारिता के लिए एक अहम तत्व के तौर पर इस बात को शामिल किया है कि पत्रकारों को अपना विवेक इस्तेमाल करने की आजादी हर हाल में होनी ही चाहिए। इस कसौटी की बाबत तो बस इतना ही कहना पर्याप्त होगा कि सही मायने में पत्रकारों के पास अपना विवेक इस्तेमाल करने की आजादी होती तो जिन समस्याओं की बात आज की जा रही है, उन पर बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ती।

जिपं अध्यक्ष का जांच टीम पर संदेह

विगत दिवस से नागौद जनपद का एक मामला काफी तेजी से उछला हुआ है. इसमें नागौद नगर स्थित एक कालेज के समतलीकरण का मामला है. जिसकी शुरुआत नागौद जनपद सीईओ के उस कारनामे से हुई जिसमें उन्होंने एक एनजीओ को कार्य की एजेंसी बना कर दस लाख का भुगतान भी कर दिया और काम भी नहीं हुआ. अब मामला चर्चा में तब आया जब जांच शुरू हो गई लेकिन यहीं से कई परिदृश्य भी सामने आए जो कई समीकरण बता रहे है. यह सबको मालूम है कि समतलीकरण का काम संबंधित एजेंसी द्वारा अधूरा छोड़ा गया था. जिसकी पुष्टि महाविद्यालय के प्राचार्य स्वयं कर चुके हैं. फिर अब इस मामले में जिला पंचायत अध्यक्ष का यह कहना कि काम बहुत बढ़िया हुआ है और जांच टीम को ही दोषी ठहराना उन्हे ही संदेह के घेरे में ला रहा है. फिर ऐसा क्या हो गया कि जिस दिन जांच टीम गई उसी दिन आप को भी वहां पहुंच कर टीम से बात करना जरूरी हो गया.
दूसरा यहां अखबार और उसके रिपोर्टरों की भूमिका काफी शानदार रही और वे सभी अपने कर्तव्यों का पालन बड़े जोर शोर से करते नजर आए. जबकि पूर्व में यही अखबार वहां अनियमितता पूर्व में स्वयं लिख चुके हैं. मसलन दैनिक भास्कर ने कुछ दिन पूर्व वहां कीगड़बड़ी उजागर किया था वहीं अपनी खबर के विपरीत जिपं अध्यक्ष का बयान छाप रहा है. यही हाल दैनिक नवभारत का है. यहां के रिपोर्टर ने भी अपनी ही खबर को हल्का करने का प्रयास किया है. इतना ही नहीं सीईओ को ओब्लाइज करने उन्होंने बकायदे उससे बातचीत करके उसके बयान के आधार पर एक पूरी खबर जांच टीम के खिलाफ मामला थाने में दर्ज कराने की छापी वहीं सीईओ का अलग से बयान बनाते हुए उसमें भी जांच टीम के खिलाफ केस दर्ज होने का उल्लेख किया. इससे साफ प्रतीत होता है कि संबंध बेहतर निभाए गए हैं. दैनिक जागरण ने इनसे दो कदम आगे जाकर पुष्पा गुप्ता के बयान को इतना बड़ा छाप दिया कि ऐसा लग रहा है कि जांच टीम ही दोषी है. खैर एक एनजीओ को एनजीओ ही सहायता करेगी. यहां के रिपोर्टर भी एनजीओ होल्डर हैं. सवाल अखबारों द्वारा लिखने का नहीं है सवाल है उनकी विश्वसनीयता का कि कोई कुछ भी कह दे और उसे छाप दिया जाये. जबकि यह निर्णय तो उनका स्वतंत्र होता है. आज की खबर से पाठक यह नहीं समझ पा रहा है सीईओ दोषी है या जांच टीम. रिपोर्टर भी बकायदे अपने अधिकारी प्रेम की लाज रखते नजर आएँ हैं तो संपादकों ने भी गांधारी की तरह पट्टी बांध रखी है.

इसी मामले से जुड़ी न्यूजपोस्टमार्टम को मिली एक ईमेल में बताया गया है कि नागौद के नियमविरुद्ध हो रहे समतली करण के कार्य को बिना किसी के पूछे सही ठहराने वाली जिपं अध्यक्ष को यह नहीं दिख रहा है कि एसजीएसवाई के तहत गाईड लाइन के विपरीत भी एक एनजीओ को व्यूटी पार्लर का प्रशिक्षण दिये जाने की अनुमति दी गई और उसे दो-ढाई लाख के लगभग भुगतान भी कर दिया गया. शायद यह अनियमितता जिला पंचायत अध्यक्ष को नहीं नजर आई होगी. जबकि यह मामला मझगवां व उचेहरा के प्रशिक्षण से जुड़ा है.

मास्टर साहब और उनका हवा में पदांकन

जिला पंचायत में शिक्षा विभाग से जुडी गतिविधियों को देख रहे नरेन्द्र सिंह बघेल का प्रमोशन अब फिर चर्चा में है. व्याख्याता से प्राचार्य बने ये अधिकारी इस बार भी अपनी पावर का असर दिखाने में कामयाब रहे और संचालनालय स्तर पर ही अपनी धमक दिखा दी. दरअसल यह तो यहां के लोगों को तब पता चला जब प्रमोशन की लिस्ट यहां पहुंची जिसमें इनके प्रमोशन के बाद जिस स्कूल में पदांकन किया गया है वह स्कूल है ही नहीं. सतना जिले में गहीरा हाइस्कूल के प्राचार्य बनाए गए नरेन्द्र सिंह को अब स्कूल ही नहीं मिल रही क्योंकि यह सीधी में है. अब आदेश की इस गलती का फायदा यह है कि जहां थे वहीं रहेंगे. बहरहाल यह विभाग की गलती है या गलती कराई गई है इसे लेकर जमकर चर्चा चल रही है.

निगमायुक्त की मार्जिन मनी और कलेक्टर का गुस्सा

मुख्य मंत्री के आगमन के दौरान रिक्शा वितरण समारोह के लिये वितरित किये जाने वाले 10 हजार रुपये कीमत रिक्शे की मार्जिन मनी 500 रुपये भी आयुक्त के आनन फानन में पदभार ग्रहण कराने की एक बजह हो सकती है. न्यूज पोस्टमार्टम को एक मेल करके बताया गया है कि विगत दिवस रिक्शा वितरण समारोह की व्यवस्था के लिये कलेक्टर द्वारा आयोजित की गई बैठक में जब रिक्शों की मार्जिन मनी जमा करने की बात उठायी गई क्योंकि तब यह समस्या सामने आ गई थी कि कोई रिक्सा लेने पैसे देने तैयार नहीं था उधर सीएम के सामने अपने अंक बढ़वाने का भी दबाव था. तब कलेक्टर ने निगमायुक्त को दो सौ हितग्राही के मान से पांच पांच सौ रुपये की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सौंपी. लेकिन इसपर अपनी असमर्थता व्यक्त करते हुए निगमायुक्त ने बैंक वालो से कहा कि आप अभी पैसे रिलीज कीजीए जब सब्सिडी की राशि जारी होगी उसमें से मार्जिन मनी काट लीजियेगा. इसपर बैंक अधिकारी ने व्यवस्था न होने की बात कह कर पैसा देने से इन्कार कर दिया. यह पूरा घटना क्रम कलेक्टर को नागवार गुजरा और इन्हे तल्ख टिप्पणी पर कहा कि आप लोग रहन दीजिये अब मैं करवा लूंगा और फिर कलेक्टर ने यह जिम्मेदारी जिला पंचायत के सीईओ को सौंपी और उन्होने बकायदे यह काम कर दिखाया.

जनप्रतिनिधि का अश्वमेध यज्ञ

जिले के एसपी पाराशर की सत्ता अभी छिनी ही थी कि अमरपाटन एसडीएम मिश्रा को भी गद्दी से हटा कर दूसरी जगह भेज दिया गया. अब निगमायुक्त अभय मिश्रा के साम्राज्य पर भी दूसरे का कब्जा हो गया. लगातार एक के बाद एक एक जातिविशेष के अधिकारियों पर गिर रही गाज ने जिले में जो संदेश देना शुरू किया है निश्चित तौर पर उसे सकारात्मक संदेश नहीं ही कहा जाएगा. इन सभी सत्ता परिवर्तनों के पीछे जो कारण गिनाए जा रहे है उनमें जिले के एक जनप्रतिनिधि का हाथ होना ही बताया जा रहा है. पावर हाउस के नाम पर जिले के हर क्षेत्र में कब्जे के लिये छोड़ा गया अश्वमेध यज्ञ का यह घोड़ा अब किसके साम्राज्य पर हमला बोलेगा यह तो भविष्य ही बतायेगा लेकिन हार के निकट पहुंच कर जीतने वाले इस जनप्रतिनिधि की कार्यप्रणाली से जिले में जबर्दस्त नकारात्मक संदेश तो जा ही रहा है साथ ही उनके खिलाफ आक्रोश भी पैदा हो रहा है. जिले भर की राजनीतिक की जिम्मेदारी निभाने वाले इस जनप्रतिनिधि को अपने मात्र से संतोष नहीं हुआ तो वे विधानसभा की राजनीति में भी अपना कब्जा जमाने का प्रयास करने लगे और इसमें लगभग सफल होने के बाद अब उन्होंने नगर निगम के सिंहासन पर भी अपना प्यादा बैठाने में लगभग सफल हो चुके है. अब देखना यह है अश्वमेध यज्ञ में अब कितने जातिविशेष के तथा विरोधी अधिकारियों की आहुति दी जाएगी. वैसे लगभग कब्जे लायक परिवर्तन हो ही चुका है तथा शेष ने सत्ता स्वीकार ली है.
वहीं दूसरी ओर निगमायुक्त स्थानान्तरण मामले में कलेक्टर ने भी अपना दामन दागदार कर लिया है. अब तक स्वतंत्र छवि बनाने वाले कलेक्टर की कल की आनन फानन में ज्वाइनिंग की कराई गई कार्रवाई ने उन्हे में कटघरे में खड़ा कर दिया है साथ ही लोगों को यह कहने का मौका दे दिया है कि उन्होने ने भी अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के सामने हाथ जोड़ लिये है. हालांकि उन्हे शायद यह मालूम होगा कि इसी जनप्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री से जिले के दोनो आला अधिकारियों को यहां से हटाने की बात कही थी लेकिन सीएम ने उनकी एक ही मांग पूरी की.
इसके अलावा जनता को एक बार फिर याद आने लगा है
० तत्कालीन एसपी का गांजा गिरोह पर धावा व मुखिया की गर्दन पर शिकंजा
० एसडीएम अमरपाटन का एक समारोह में एक जिले के जनप्रतिनिधि की अनदेखी
० निगमायुक्त का इज्जत की बात बनी नई बस्ती की पानी टंकी का उद्घाटन किसी अन्य जनप्रतिनिधि से कराना

पावर और पत्रकार

हमें किसी ने मेल द्वारा सूचित किया है कि यहां के एक वरिष्ठ पत्रकार ने एक कद्दावर जनप्रतिनिधि की छवि बनाने का ठेका ले लिया है. जहां तहां पहुंच कर बात बात पर उससे मोबाइल पर बात कर अधिकारियों को धौंस तो दिखाता ही है साथ ही उसकी बड़ाई में भी कसीदे कढ़ना नहीं भूलता. हाल ही में जीते इन जनप्रतिनिधि की चाटुकारिता में वे यह कहने से भी नहीं भूलते की वे पावर के साथ है. स्वयं को पत्रकार कहने वाले ये शख्स तब क्यों भूल जाते हैं कि वे पत्रकार हैं न कि चाटुकार जो वे कर रहे हैं. बहरहाल उनकी इन हरकतों से पत्रकार जगत के बड़े बूढ़े और जवान सभी पत्रकार चिढ़े हुए हैं फिर भी सब चलता है के अंदाज में वे हांके जा रहे है... चलिये देखना है कि इस खेल में किसके हित सधते हैं... जनप्रतिनिधि के या उन पत्रकार महाशय के...

सीएम की घोषणा और योजना की गाइड लाइन

रिक्शा चालक, हाथ ठेला सम्मेलन में सीएम साहब ने १० हजार ऋण अनुदान पर रिक्शा उपलब्ध कराने की योजना से डेढ़ हजार रुपये के अनुदान को बढ़ाकर सा़ढ़े तीन हजार करने की घोषणा तो कर दी लेकिन अब मुश्किल यह खड़ी हो गई है कि स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना में वित्तपोषित हितग्राही को १५ प्रतिशत ही सब्सिडी का प्रावधान है. अब इससे ३५ प्रतिशत सब्सिडी कैसे दी जा सकेगी. नगरीय निकाय, नगर निगम और बैंक के अधिकारियों के लिये सतना जिले में शुरू की गई यह योजना सिरदर्द बन गई है. बैंक और नगरीय निकाय के अधिकारियों का कहना है कि बैसे भी हितग्राही ५ प्रतिशत अंशदान जमा तो कर नहीं पाते हैं अन्य योजनाओं के मद से उनके अंशदान की राशि भरकर जैसे तैसे २०० रिक्शे स्वीकृत किये हैं अब शेष २ हजार सब्सिडी की वृद्धि किस मद से जमा करेंगें यह यक्ष प्रश्न है.

हाथ ठेला सम्मेलन बनाम पार्टी का खर्च मैनेजमेंट

सतना में विगत दिवस 11-12 जुलाई को हुए भाजपा प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हो रहे खर्चे के एडजस्टमेंट के लिये जिले के अधिकारियों ने नायाब तरीका ढूढ़ निकाला. आनन फानन में रिक्शा हाथ ठेला वितरण आश्रय योजना के पट्टे और स्वसहायता समूहों को हाइजेनिक किट वितरण के नाम पर नगरीय निकाय और जिला पंचायत में उपलब्ध इन योजनाओं के बजट से कार्यक्रम रख लिया. इससे मुख्यमंत्री भी खुश हुए और खर्च राशि का एडजस्टमेंट करने में भी आसानी हुई. नगरीय निकाय प्रमुख एवं बैंक अधिकारियों के खर्चे के नाम पर हाथ खड़ा कर देने पर यह जिम्मेदारी जिला पंचायत के सीईओ को सौंपी गई और उन्होने अपनी काबिलियत के अनुरूप भव्य और सफल आयोजन कर दिखाया.
इसके अलाबा एक खबर मझगवां जनपद के किसी मजदूर के घायल होने के काफी पुराने मामले में न्यायालय के फैसले की मेल द्वारा आई है. इसमें पता चला है कि राशि का भुगतान किसी योजना की राशि द्वारा किये जाने की साजिश जिपं के अधिकारियों द्वारा रची जा रही है.

प्रेस फोटो ग्राफरों की कलुषित मानसिकता

विगत दिवस मैहर बेला मार्ग पर वाहन दुर्घटना के घायल जिला अस्पताल पहुंचे तो वहां मीडिया कैमरामैन और प्रेस फोटो ग्राफरों ने उन्हे घेर लिया. एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र के फोटोग्राफर घायलों को लाये परिजन से उलझ पड़े. उस व्यक्ति ने बड़ी विनम्रता से कहा कि भाई साहब फोटो खींचने और जानकारी लेने की बजाय यदि आप पहले हमारी चिकित्सा सहायता और अस्पताल प्रबंधन पर शीघ्र उपचार के लिये कहते तो ज्यादा उचित होता. चार लाशों को आटो में लादकर यहां लाये हैं. और ६-७ परिजन घायल है. आप हमारी मनोस्थिति को समझ सकते हैं. लेकिन फोटो ग्राफरों को इससे क्या लेना देना उन्हे तो फोटो के लिये बेहतरीन पोज चाहिये रहता है.

अधिकारी का साला और बैंक मैनेजर

फैशन शो के बाद चर्चा में आए जिला पंचायत का एक और कारनामा किसी ने हमे मेल करके बताया है. इस कारनामे में जिला पंचायत के सीईओ की बैंक मैनेजर पर की गई मेहरबानी पर काफी कुछ प्रकाश डाला गया है.
मेल में बताया गया है कि बिगत दिवस इलाहाबाद बैंक श्यामनगर(कोलगढ़ी) कै बैंक मैनेजर पर जिला पंचायत के सीईओ ने एसजीएसवाई के तहत काफी मेहरबानी दिखाई है. प्रकरणों में फिसड्डी चल रहे इस बैंक पर न जाने क्यों इतनी मेहरबानी कर दी गई कि इसे एक करोड़ रुपये की राशि एडवांस दे दी गई. चार किश्तों में जारी की गई राशि के मामले में मेल में बताया गया है कि इस बैंक के अलावा भी कई बैंक ऐसे हैं जिन्होंने एसजीएसवाई में काफी काम किया है लेकिन उन्हें इतनी राशि नहीं दी गई लेकिन इलाहाबाद बैंक श्यामनगर को नाम मात्र के प्रकरणों के बिनाह पर एक करोड़ राशि एडवांस देना मामले में लेनदेन को साफ स्पष्ट कर रहा है.
इसी मेल में आगे इससे संबंधित एक अधिकारी के बारे में यह भी बताया गया है कि उनका साला हर माह आता है और अधिकारी से राशि लेकर उनके गांव पहुंचाता है जहां वहां के बैंक खातों में यह उगाही की राशि जमा करा दी जाती है. बहरहाल सीईओ और बैंक मैनेजर का यह प्रेम और साले जीजा की कहानी अब आम होती जा रही है तथा कार्यालय में जमकर चटखारे लिये जा रहे हैं.